'ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ', ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਿੜਕਿਆ !

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ !

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

ਦਿੱਲੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਬਿਊਰੋ )

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਊਰਿਸਟ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ .

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

"ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਵੰਡਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਵੱਕਿਲ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

"ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ..."

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ.

"ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।"

ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ MCD ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ MCD ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)

2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।